ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਪੀਏ (Letters Patent Appeal) ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹਲਫਨਾਮਾ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
